वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2026-27 पेश करते हुए एजुकेशन सेक्टर को बड़ी राहत और नई दिशा देने का प्रस्ताव रखा है. इस बार बजट में पढ़ाई-लिखाई से जुड़े सिस्टम को मजबूत करने पर खास जोर दिखा. सरकार ने एजुकेशन के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया है जिसे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच अलग-अलग बांटा गया है।

इस बार बजट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कुल 1,39,289 करोड़ रुपये मिले हैं. इसमें से स्कूल एजुकेशन और साक्षरता विभाग को करीब 83,562 करोड़ रुपये दिए गए हैं जबकि हायर एजुकेशन के लिए 55,727 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. सरकार का मकसद है कि पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव से लेकर शहर तक मजबूत हो और स्टूडेंट्स को बेहतर सुविधाएं मिलें।

बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है. देश में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे वहीं राज्यों को पांच नई यूनिवर्सिटीज शुरू करने में मदद दी जाएगी. खास बात यह है कि देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का एलान किया गया है. लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है. जिससे दूर-दराज से पढ़ने आने वाली छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी।

बायो फार्मा सेक्टर को बड़ा बूस्ट

हालांकि डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन लर्निंग से जुड़े सेक्टर को इस बार भी GST के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी है. एडटेक कंपनियां, कोचिंग सेंटर्स और स्टूडेंट्स लंबे समय से 18 फीसदी GST कम करने की मांग कर रहे थे लेकिन इस बार बजट में इसमें किसी तरह की छूट का एलान नहीं हुआ।

सरकार ने अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर बायो फार्मा शक्ति की नींव रखने की बात कही है ताकि भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके. इसके साथ ही फार्मा एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए NIPERs खोले जाएंगे और सात मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा।

​एआई और यूथ ड्रिवन इनोवेशन

AI एप्लीकेशन और यूथ-ड्रिवन इनोवेशन भी इस बजट का अहम हिस्सा रहे. देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू होंगी. जिससे एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और कॉमिक जैसे सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा आयुष फार्मेसी को अपग्रेड करने और वेटरनरी कॉलेज खोलकर प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ाने की योजना भी सामने आई है।

हेल्थ और एजुकेशन को जोड़ते हुए जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित करने का एलान किया गया है. जिससे उनकी क्षमता में 50 फीसदी तक इजाफा होगा. राज्यों को क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने में भी मदद दी जाएगी।

यूथ को रेडी टू इंडस्ट्री

वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा से रोजगार और उद्यम के मकसद को लेकर एक स्थायी हाई-लेवल कमेटी बनाई जाएगी. यह कमेटी आने वाले वक्त में स्किल, टेक्नोलॉजी और रोजगार के बीच बेहतर तालमेल पर काम करेगी ताकि 2047 तक भारत सेवा क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन सके. कुल मिलाकर बजट 2026 में एजुकेशन को देश के भविष्य की रीढ़ मानते हुए बड़े फैसले लिए गए हैं।