बिहार सरकार ने अपने पुलिस बल के तहत काम करने वाले स्पेशल ऑक्जिलियरी पुलिस (SAP) में पदों की संख्या लगभग दस गुना बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे पहले SAP में सिर्फ करीब 1717 जवान थे, लेकिन अब इसे 17000 नई नियुक्तियों तक बढ़ा दिया गया है। यह भर्ती वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान की जाएगी।
ये नियुक्तियाँ अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर होंगी यानी नौकरी स्थायी रूप से नहीं, बल्कि तय समय के लिए होगी। भर्ती के तहत कुल 17 हजार पदों के लिए चयन किया जाएगा, जिसमें लगभग 150 जेसीओ (Junior Commissioned Officers), 16,300 SAP जवान और 550 रसोइयों को शामिल किया जाएगा।
पदों के लिए वेतन कितना मिलेगा
बिहार पुलिस SAP में शामिल होने वाले जवानों को सैलरी भी दी जाएगी। विभाग की जानकारी के अनुसार:
SAP जवानों को लगभग 30000 रुपये प्रति माह
जेसीओ (JCO) को लगभग 35000 रुपये प्रति माह
रसोइयों को लगभग 25000 रुपये प्रति माह
यह सैलरी निर्बंध संविदा आधारित नियुक्ति के हिस्से के रूप में दी जाएगी।
नियमों में बदलाव और किसे मौका मिलेगा
पहले SAP में नियुक्तियाँ मुख्य रूप से भारतीय सेना से रिटायर्ड सैनिकों के लिए होती थीं। अब इस भर्ती के दायरे को बढ़ाया गया है। नए बदलाव के अनुसार:-
भारतीय सेना से रिटायर्ड जवान
अर्धसैनिक बलों (CAPF) से रिटायर्ड जवान
दोनो ही SAP में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इन उम्मीदवारों का बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। इस बदलाव से पहले की तुलना में अधिक लोगों को मौका मिलेगा।
भर्ती क्यों की जा रही है
पेश किए गए तथ्यों के अनुसार SAP में यह बड़ा विस्तार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान में कार्यरत जवानों का एक बड़ा हिस्सा ट्रेनिंग में है या तैनाती के कार्य में लगा हुआ है, जिससे उपलब्ध कार्यबल कम है। नए पदों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य राज्य में पुलिसिंग और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
कौन आवेदन कर सकता है
इस भर्ती में आवेदन के लिए प्राथमिक पात्रता यह है कि उम्मीदवार:-
भारतीय सेना से रिटायर्ड हो
या अर्धसैनिक बलों (CAPF) से रिटायर्ड हो
और बिहार का स्थायी निवासी हो
उम्मीदवारों के लिए आवश्यक योग्यता, उम्र सीमा और आवेदन प्रक्रिया जैसे विवरण आधिकारिक अधिसूचना में जारी किए जाएंगे।
कुल मिला कर बिहार में SAP की संख्या बढ़ाकर 17000 कर दी गई है ताकि पुलिस की ताकत को मजबूत किया जा सके और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हो। यह भर्ती पार्ट-टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी जिसमें जवानों को तय सैलरी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इससे सेना या अर्धसैनिक बलों से रिटायर हुए लोगों को रोजगार देने के साथ राज्य पुलिस को भी अतिरिक्त कार्यबल मिलेगा।
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